छेडछाड मामले

कल सभी न्यूज चैनल पर सुर्खियों मे थी ये खबर कि दिल्ली में जसलीन के साथ हुई छेडछाड … जसलीन ने फेसबुक पर सारी बात विस्तार से बताई और पुलिस ने भी उसके हौंसले को सलाम करते हुए ईनाम की धोषणा कर डाली..

जसलीन ने लिखा – इस शख्स ने मुझ पर तिलकनगर पर करीब 8 बजे फब्तियां कसीं. वो सिल्वर रंग की रॉयल एनफील्ड पर था जिसका नंबर है DL 4S CE 3623. जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी फोटो खींच रही हूं और मैं उसके खिलाफ शिकायत करूंगी तो उसने बाकायदा फोटो के लिए पोज बनाया और कहा कि जो कर सकती है कर ले. कंप्लेंट करके दिखा फिर देखियो क्या करता हूं मैं.

मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ना तय किया है और मैं तिलक नगर थाने में उसकी फोटो और गाड़ी नंबर के साथ शिकायत कर चुकी हूं. कृपया इसे खूब शेयर करें. आज उसने मेरे साथ ये किया है कल वो किसी और के साथ इससे कहीं ज्यादा बुरी हरकत कर सकता है. मैं यहां वो सब लिख सकती थी जो उसने मुझसे कहा था लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे शब्दों की वजह से फेसबुक मेरी पोस्ट को हटा दे.जसलीन ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई छेड़ दी. तिलकनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत दर्ज करने के बाद मनचले की गाड़ी के नंबर के आधार पर तलाश शुरू कर दी.

दूसरी तरफ जसलीन की मदद में आए हजारों फेसबुक यूजर्स. सिलसिला शुरू हुआ तो सामने आ गई मनचले की पूरी पहचान.

बात को अभी 24 घंटे भी नही हुए थे कि खबरों में आने लगा कि लडकी का ये पब्लिस्टी स्टंट ही है अचानक चैनल पर  एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आया और उसने बताया कि लडकी सही नही है और उसने खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो अपने मुंह से नही बोल सकते. वही खुद लडके ने यानि सरबजीत ने कहा कि सब गलत है . मेरी नौकरी चली गई परिवार में, रिश्तेदारों में बदनामी हुई वो अलग…

Photo by bigmick

वही प्रत्यक्षदर्शी ने  भी कहा कि वो महिलाओ का सम्मान करता है पर जो इस लडकी ने किया उस को ऐसा नही करना चाहिए…

मुझे याद आया कि कुछ समय पहले भी रोहतक की दो बहनों आरती और पूजा से छॆडछाड का मामला सामने आया था. सरकार ने उनके हौंसले को सलाम किया और ईनाम दिलवाने की मांग भी की जबकि अगले ही दिन दोनों बहनों को गलत साबित करने के लिए  आवाजे उठी और मामला गहराया और फिर  दब गया.

दुख इस बात का भी है कि कुछ लोग ऐसी खबरों मॆं भी राजनीति तलाशते हैं… वैसे मामले तो बढते ही जा रहे हैं चाहे कैब छेडछाड मामला हो या सिग्नल पर छेड्छाड का

कुल मिला कर यही बात सामने आती है जब भी ऐसी खबरें जब दिखाई जाए तो मीडिया को जल्दबाजी नही करनी चाहिए दोनों पक्षों को सामने रख कर ही खबर दिखानी चाहिए ना मैं लडके की तरफदारी कर रही हूं और ना ही लडकी की… पर सच्चाई जानने का हम सभी का अधिकार है  और अगर सच्ची खबर सामने आएगी तो हम यकीनन हम कुछ फैसला ले सकते हैं.

हद तो तब हो गई जब ये खबर खत्म होते ही एक अन्य खबर लखनऊ से आ रही थी और एक लडकी एक मनचले की पिटाई कर रही थी और लडका हाथ जोड कर कह रहा था माफ कर दो बहन !! उसके आगे पीछे की क्या कहनी है क्या बात हुई शायद ये बताना चैनल ने जरुरी नही समझा !!!

BBC

हरियाणा के रोहतक में कथित रूप से छेड़खानी करने वाले तीन पुरुषों की पिटाई करतीं दो बहनों का एक मोबाइल फ़ोन से बना हुआ वीडियो भारत में काफ़ी चर्चित हुआ है.

हालांकि पुरुषों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन एक अन्य वीडियो आने के बाद लड़कियों के आरोपों पर सवाल उठने लगे हैं, जिसमें यही दोनों बहनें एक पार्क में एक आदमी पर हमला करती हुई दिख रही हैं.

उल्लेखनीय है कि इन लड़कियों को राज्य सरकार ने साहस के लिए अवॉर्ड देने की घोषणा की थी जिसे फ़िलहाल रोक लिया गया है.

यह घटना रोहतक ज़िले में हुई. दो छात्राएं- आरती (22) और पूजा (19) एक सरकारी बस से अपने घर जा रही थीं.

छोटी बहन पूजा ने बीबीसी हिंदी को बताया कि बस में तीन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने धमकी दी और छेड़छाड़ की.

उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए उन्होंने बेल्ट निकाल कर उनकी पिटाई कर दी. See more…

वैसे इन छेडछाड मामले में आपके क्या विचार है … जरुर बताईगा !!!

Photo by One Laptop per Child

हाईकोर्ट इलाहाबाद

सरकारी स्कूलों में पढाया जाए नेता और अफसरों के बच्चों को …

यूपी की कोई भी खबर हो तनाव सा हो जाता है पर आज जो खबर सुनी उसे सुनकर अच्छा लगा… खबर से पहले मैं आपको बताना चाहूगी कि कुछ दिन पहले ही सफाई कर्मचारी ने मुझसे पूछा कि कोई प्राईवेट स्कूल में जान पहचान है क्या ? मेरे पूछ्ने पर उसने बताया कि बच्चों को दाखिल कराना है. सरकारी स्कूलों का हाल बहुत बुरा है क्या पढेगा बच्चा.. तब से मन में इसी बारे मे बहुत विचार चल रहे थे कि अचानक एक खबर ने चेहरे पर स्माईल ला दी. खबर है कि यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की बदहाली देख कर फैसला सुनाया है कि अफसरों और नेताओं के बच्चे अनिवार्य रुप से यूपी बोर्ड द्वारा संचालित सरकारी स्कूल मे पढेंगें और जो नही पढाएगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी.बहुत सही कदम है और इसी की देखा देखी अन्य राज्यों में भी लागू हो जाना चाहिए कम से कम इन बच्चों के बहाने शिक्षा का स्तर और अन्य मामलों मे तो सुधर होगा. अच्छी बातों का सदा स्वागत है.

वैसे भी हाल ही मे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान में 15 अगस्त को अपने अपने गांव की सबसे पढी लिखी लडकी नें देश का झंडा फहराया था. जोकि बेहद खुशी और गर्व की बात है … ऐसे अभियान भी देश भर में सतत चलते रहने चाहिए ताकि जागरुकता आती रहे…

खबर विस्तार से साभार एनडीटीवी इंडिया

http://khabar.ndtv.com/news/india/allahabad-high-court-gives-historic-verdict-directs-bureaucrats-to-enrol-wards-in-govt-schools-1208631

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फ़ैसला सुनाते राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाना अनिवार्य किया जाए।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगले शिक्षा-सत्र से इसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका के सदस्य एवं वे सभी अन्य लोग सरकारी खजाने से वेतन एवं लाभ मिलता है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में भेजें।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधान किए जाएं।

अदालत ने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे को किसी ऐसे निजी विद्यालय में भेजा जाता है जो कि यूपी बोर्ड की ओर से संचालित नहीं है तो ऐसे अधिकारियों या निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से फीस के रूप में भुगतान किए जाने वाली राशि के बराबर धनराशि प्रत्येक महीने सरकारी खजाने में तब तक जमा की जाए जब तक कि अन्य तरह के प्राथमिक स्कूल में ऐसी शिक्षा जारी रहती है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को, यदि वे सेवा में हैं तो उन्हें कुछ समय (जैसा मामला हो) के लिए अन्य लाभों से वंचित रखा जाए जैसे वेतन वृद्धि, पदोन्नति या जैसा भी मामला हो।’’ अदालत ने इसके साथ ही कहा कि यह एक उदाहरण है।

यह आदेश उमेश कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से दायर उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2013 और 2015 के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूल के वास्ते सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

बढे कदम नही रुकेगें… कृष्ण सुदामा साथ पढेगें ( कही पढी)

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये वाला फैसला आपको कैसा लगा … !!! जरुर बताईएगा !!!